Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों हुए एकजुट, यूपीएस के विरोध में 4 दिन लगातार ऐसे करेंगें विरोध
Ops 2024: एक करोड़ से ज्यादा शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी, बाजार आधारित और विसंगतिपूर्ण एनपीएस व्यवस्था के दुष्परिणाम का दंश झेल रहे हैं। कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इस व्यवस्था में अपने जीवन के गुजर बसर के लिए परेशान हैं।
पुरानी पेंशन के लिए तैयार हैं सरकारी कर्मचारी, यूपीएस के विरोध में 96 घंटे काली पट्टी बांधेंगे . सोमवार से इस अभियान की शुरुआत की है। बंधु के अनुसार, सभी राज्यों में सरकारी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। वे सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। पिछले सप्ताह आयोजित 'नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम' की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा घोषित यूपीएस योजना का विरोध किया गया है। इसे कर्मचारियों की उम्र बढ़ने के लिए एक जोखिम भरी योजना के रूप में वर्णित किया गया है। यूपीएस के साथ, सेवानिवृत्त व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा समाप्त हो जाती है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
सभी ने इस अभियान में भाग लिया
केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करके कर्मचारियों और शिक्षकों को राहत देनी चाहिए। एनपीएस और यूपीएस से कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। काले बैंड पहने कर्मचारियों के विरोध का प्रभाव पूरे देश में देखा गया है। केंद्र-राज्य का कोई विभाग नहीं था जहाँ कर्मचारी काम करते थे, लेकिन काले बैंड के साथ। स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एकाउंटेंट, सफाई कर्मचारी, राजस्व विभाग, बैंक कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, ट्रैक मैन और लोको पायलट सभी ने इस अभियान में भाग लिया है।
एनएमओपीएस के पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की एकजुटता ही इस आंदोलन की ताकत है, क्योंकि पेंशन की लड़ाई हर एक कर्मचारी की लड़ाई है। ओपीएस की मांग को लेकर देश का पूरा शिक्षक व कर्मचारी समुदाय एकजुट हो गया है। वे ओपीएस बहाली के लिए प्रतिबद्ध है।
एनपीएस व यूपीएस, दोनों ही छलावा हैं। पुरानी पेंशन ही सामाजिक सुरक्षा की मजबूत गारन्टी है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है।
बंधु ने कहा है कि देश के एक करोड़ से ज्यादा शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी, बाजार आधारित और विसंगतिपूर्ण एनपीएस व्यवस्था के दुष्परिणाम का दंश झेल रहे हैं।
कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इस व्यवस्था में अपने जीवन के गुजर बसर के लिए परेशान हैं। वजह, एनपीएस में जो पेंशन दी जा रही थी, वह पर्याप्त नहीं थी। पूरे देश के कर्मचारी व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान, पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल न कर नई पेंशन योजना 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (यूपीएस) लाने की घोषणा कर दी गई। इसमें जो प्रावधान हैं, उन्हें लेकर कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। अभी तक यूपीएस से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार, एनपीएस से भी ज्यादा खराब है।
इसमें शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाले बेसिक पे व डीए के वेतन का 10वां भाग, सरकार कटौती के नाम पर ले रही है। विजय बंधु ने 29 अगस्त को लिखे अपने पत्र में कहा है कि इस कटौती के जरिए जो राशि सरकार अपने पास रखेगी, वह कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो उसकी पेंशन, सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरु कर दी जाती थी, लेकिन अब यूपीएस में उसे 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही गई है। इसी तरह यूपीएस में बहुत सारी विसंगतियां हैं।
पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने का आग्रह किया
देश के सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोक कल्याण राज्य में सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित करोड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने का आग्रह किया है। विजय बंधु ने इस सप्ताह सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एक अभियान शुरू किया था, जो एक्स पर ट्रेंड कर रहा था।