India Super News: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEDA) के सेक्टर-10 में चार कंपनियां मोबाइल फोन विनिर्माण इकाइयां स्थापित करेंगी। प्राधिकरण ने ईएमसी 2.0 के तहत 200 एकड़ में मोबाइल यूनिट स्थापित करने की रणनीति बनाई है। प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि यीडा क्षेत्र में मोबाइल यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई गई है। मार्च में बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया था. अब तक सेक्टर-10 में 100 एकड़ में यूनिट लगाने की योजना थी, जिसे अब 200 एकड़ में विकसित किया जाएगा। यहां चार मोबाइल कंपनियां आएंगी, जो सैकड़ों लोगों को रोजगार देंगी। साथ ही हजारों करोड़ का निवेश आएगा.

सेक्टर-10 में किसानों को मुआवजा बांटने के लिए अथॉरिटी ने 681 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। म्याना, अकालपुर और मकसूदपुर गांवों की 243.96 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे पहले 72 करोड़ रुपये जारी किये गये थे. यहां लेदर, ईवी, हैंडीक्रॉफ्ट, सेमीकंडक्टर और प्लास्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इस औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित तीन गांवों के करीब 2000 किसानों को मुआवजा बांटने के लिए जिला प्रशासन (एडीएम एलए) के खाते में 681 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं.

यीडा सिटी का सेक्टर-10 जेवर एयरपोर्ट के बेहद करीब है. एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के निर्माण से शहर में उद्योग के नए रास्ते खुल गए हैं। प्राधिकरण ने सेक्टर में सड़कों आदि पर भी काम शुरू कर दिया है। हवाईअड्डा क्षेत्र को बड़ी मात्रा में सामान आयात और निर्यात करने में सक्षम बनाएगा। नोएडा एयरपोर्ट और इंटरनेशनल फिल्म सिटी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को यीडा सिटी में निवेश के लिए आकर्षित कर रहे हैं। चमड़ा निर्यात परिषद, अखिल भारतीय प्लास्टिक उद्योग संघ, हथकरघा हस्तशिल्प कल्याण संघ और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कल्याण ट्रस्ट ने जमीन की मांग की थी ताकि उद्योग स्थापित किए जा सकें। इसे देखते हुए यमुना प्राधिकरण एयरपोर्ट के पास सेक्टर-10 विकसित कर रहा है। इस सेक्टर में औद्योगिक इकाई स्थापित की जायेगी. इसके अलावा, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी विकसित किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण

ग्राम भूमि
अकालपुर 45.6953 हे
आवरण 165.2586 हेक्टेयर
मकसूदपुर 33.0063 हे

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डाॅ. सेक्टर-10 को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ईएमसी का क्षेत्रफल भी बढ़ाकर 200 एकड़ कर दिया गया है. जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है, उन्हें मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है