Division of Departments in Haryana: राज्य के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने रविवार देर रात मुख्यमंत्री नायब सैनी, 11 कैबिनेट मंत्रियों और दो राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) को मंत्रालयों के आवंटन के लिए अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह उन सभी विभागों को अपने पास रखेंगे जो विभागों में मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार रात दिल्ली से लौटने के बाद अपने कैबिनेट सहयोगियों को विभागों का आवंटन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह, वित्त, सी. आई. डी., योजना और आबकारी सहित 12 विभागों का प्रभार अपने पास रखा है। पिछली सरकार में सी. आई. डी. को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके चलते इस बार मुख्यमंत्री ने इसे अलग विभाग मानकर अपने पास रखा है।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज को बिजली और परिवहन सहित तीन विभागों का प्रभार दिया गया है, जबकि विपुल गोयल को शहरी निकायों और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभागों का प्रभार दिया गया है। कृष्ण लाल पंवार को विकास और पंचायत का प्रभार दिया गया है, जबकि राव नरबीर को उद्योग और पर्यावरण का प्रभार दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महिपाल सिंह ढांडा को शिक्षा विभाग और डॉ. अरविंद शर्मा को सहकारिता विभाग दिया गया है।haryana News

श्याम सिंह राणा को कृषि विभाग और रणबीर सिंह गंगवा को लोक निर्माण विभाग का प्रभार दिया गया है। कृष्ण कुमार बेदी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और श्रुति चौधरी सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेंगी। आरती राव को राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जबकि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और गौरव गौतम को युवा एवं खेल विभाग दिया गया है

अनिल विज, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, आरती राव और कृष्ण कुमार बेदी को तीन-तीन विभागों का प्रभार दिया गया है, जबकि राव नरबीर, महिपाल ढांडा और डॉ अरविंद शर्मा को चार-चार विभागों का प्रभार दिया गया है। श्रुति चौधरी, कृष्ण लाल पंवार और रणबीर गंगवा को दो-दो विभागों का प्रभार दिया गया है।
 
1. गृह

2. वित्त, संस्थागत वित्त एवं मुद्रा नियंत्रण

3. योजना

4. आबकारी एवं कराधन

5. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं शहरी संपदा

6. सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग

7. न्याय प्रशासन

8. समान्य प्रशासन

9. सबके लिए आवास

10. सीआइडी

11. कार्मिक एवं प्रशिक्षण

12. कानून एवं विधायी

13. वह सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।