Haryana News: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा की। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र में सुधार करना और आधुनिक खेती को बढ़ावा देना है। आइए, इन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करें।

हरियाणा सरकार किसानों की मदद के लिए किसान उत्पादक संगठन (ईपीओ) और पैक्स सहकारी संगठन (सीएम पैक्स ग्रुप) का एक विस्तृत नेटवर्क बनाने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि कौशल सिखाना और उनकी उपज की आसान बिक्री सुनिश्चित करना है।

अब किसानों को उनकी फसल का भुगतान 72 घंटे के बजाय 48 घंटे में मिल जाता है। धान की जगह अन्य फसलें उगाने या खेत खाली रखने के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जो पहले 7,000 रुपये थे। राज्य में 1,716 तालाबों और अपशिष्ट जल प्रबंधन योजनाओं का नवीनीकरण भी किया जाएगा।

राज्य सरकार की योजना किसानों को अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने के लिए 1 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त राशि प्रदान करने की है। इससे किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने में मदद मिलेगी, ताकि वे अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने तक इंतजार कर सकें। 

सरकार कृषि क्षेत्र में नकली बीज, कीटनाशकों और उर्वरकों की बिक्री के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी उपज को खराब होने से बचाया जा सके।