Haryana News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते प्रदूषण के कारण GRAP का चौथा चरण लागू किया गया है, जिससे निर्माण कार्यों सहित अन्य कई गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इस निर्णय का असर सबसे ज्यादा उन मजदूरों पर पड़ा है, जिनकी आजीविका इन कार्यों से जुड़ी हुई थी। ऐसे में हरियाणा सरकार ने इस स्थिति में प्रभावित मजदूरों को आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है।

हरियाणा सरकार की मदद योजना

हरियाणा सरकार के उर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने इस योजना का खुलासा करते हुए कहा कि साप्ताहिक निर्वाह भत्ता (weekly subsistence allowance) उन मजदूरों को प्रदान किया जाएगा, जिनकी रोजी-रोटी निर्माण कार्यों पर आधारित थी। यह भत्ता मजदूरों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।

मजदूरों की संख्या और योजना का विवरण

हरियाणा के NCR क्षेत्र में करीब 2 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं, जिनकी आजीविका निर्माण कार्यों से जुड़ी हुई थी। सरकार ने 65 करोड़ रुपये के बजट से इस योजना को लागू करने की घोषणा की है।

योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

यह भत्ता सीधे मजदूरों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। यह सहायता उन मजदूरों को दी जाएगी, जिनका काम GRAP के चौथे चरण के लागू होने के बाद प्रभावित हुआ है। योजना के तहत यह भत्ता तब तक जारी रहेगा, जब तक निर्माण कार्य फिर से शुरू नहीं होते और मजदूरों की रोजगार स्थिति सामान्य नहीं हो जाती।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हरियाणा सरकार का कदम

सुप्रीम कोर्ट ने NCR क्षेत्र के राज्यों को आदेश दिया था कि वे उन मजदूरों की मदद करें, जो निर्माण कार्य रुकने के कारण प्रभावित हो गए हैं। हरियाणा सरकार ने इस आदेश के बाद तुरंत कार्यवाही करते हुए प्रभावित मजदूरों के लिए योजना की शुरुआत की है।

GRAP का चौथा चरण

GRAP (Graded Response Action Plan) का चौथा चरण लागू होने के कारण निर्माण कार्यों के अलावा कई अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें सड़क निर्माण, भवन निर्माण और अन्य निर्माण गतिविधियाँ रोकी गई हैं। प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए डीजल जनरेटर सेट्स के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई।प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी गई है।

मंत्री अनिल विज का बयान

मंत्री अनिल विज ने कहा कि मजदूरों की मदद के लिए यह योजना सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनका मानना है कि यह कदम मजदूरों के लिए राहत का कारण बनेगा और इससे वे अपनी जीवनचर्या को बेहतर बना सकेंगे।