Haryana News: हरियाणा सरकार ने आगामी निकाय चुनावों से पहले राज्य की अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने के काम में तेजी ला दी है। इस पहल का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों निवासियों को राहत प्रदान करना है। राज्य में 500 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की योजना पर कार्य हो रहा है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के साथ-साथ स्थानीय शहरी निकाय विभाग भी इस प्रक्रिया में सक्रियता से योगदान दे रहे हैं।

हरियाणा सरकार ने इस साल जुलाई तक लगभग 2,500 कॉलोनियों से वैधता के लिए आवेदन प्राप्त किए हैं। इनमें से 684 कॉलोनियों को पहले ही वैध कर दिया गया है। जबकि 57 कॉलोनियों में तकनीकी खामियों के कारण वैधता नहीं मिल पाई है। वर्तमान में लगभग 1,814 कॉलोनियां वैधता का इंतजार कर रही हैं।

हरियाणा सरकार की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य राज्य में निवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। कॉलोनियों के वैध होने पर वहां पानी, बिजली, सड़क और सीवरेज जैसी सुविधाओं का सुचारू वितरण किया जा सकेगा। कॉलोनियों के वैध होने से निवासियों को अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त होगा।

हरियाणा सरकार निकाय चुनावों से पहले इस पहल के माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं को आकर्षित करना चाहती है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, सरकार का यह कदम निकाय चुनावों में अपना प्रभाव बनाए रखने का प्रयास है।

हरियाणा सरकार की अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की इस पहल से राज्य के लाखों निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अवैध कॉलोनियों के निवासियों को अपनी कॉलोनी की वैधता के लिए आवश्यक दस्तावेज नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग या स्थानीय शहरी निकाय विभाग में जल्द से जल्द जमा करने चाहिए।