Green Corridor: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिपराघाट से शहीद पथ के बीच 5.8 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के लिए सेना ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को 21.81 हेक्टेयर ज़मीन आवंटित कर दी है। इस परियोजना से बारिश के मौसम में होने वाले जलभराव की समस्या का समाधान होगा और नागरिकों व सेना के अधिकारियों को एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

एलडीए द्वारा संचालित ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के इस तीसरे हिस्से में गोमती नदी के दाहिने तट पर 5.8 किलोमीटर लंबे इम्बैंकमेंट (बंधा) का निर्माण किया जाएगा, जिसका 2.8 किलोमीटर हिस्सा छावनी क्षेत्र में है। इसका उद्देश्य सैन्य क्षेत्र को जलभराव से राहत देना और सड़क संपर्क को आसान बनाना है।

इसके लिए सेना की ओर से महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद इस स्थल पर बांध का निर्माण किया जाएगा। उधर, एलडीए में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के प्रभारी एके सिंह सेंगर ने बताया कि बंधा के निर्माण से सेना की जमीन दो हिस्सों में बंट जाएगी।

इसलिए सेना ने छावनी क्षेत्र में आंतरिक यातायात के लिए बंधे में 3 अंडरपास और कुंडा बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही यह शर्त भी रखी गई कि बांधों के निर्माण के लिए सेना की जमीन से जमीन की खुदाई नहीं की जाएगी। वहीं, सेना ने बंधा और 4-लेन सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को शामिल करने के निर्देश भी जारी किए हैं. 

कहा गया है कि एक बार बांध बन जाने और उस पर यातायात चलने के बाद कोई भी व्यक्ति या वाहन अवैध रूप से छावनी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा, जिसके लिए बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने सेना की ओर से निर्देश दिया है कि छावनी में रहने वाले सेना के अधिकारियों और जवानों के सुगम आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर से दिलकुशा तक एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए प्राधिकरण ने बांध के एलाइनमेंट में जरूरी बदलाव किए हैं।

ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से लखनऊ के नागरिकों और छावनी क्षेत्र में निवासरत सेना के अधिकारियों के लिए यात्रा का अनुभव और सुविधाजनक होगा। इस परियोजना से कई लाभ हैं जैसे बारिश के दौरान सैन्य भूमि पर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान। एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक सीधा रास्ता उपलब्ध होगा। छावनी क्षेत्र में आवागमन के लिए 3 अंडरपास और रोटरी का निर्माण। बंधे पर बैरिकेडिंग और अवैध प्रवेश रोकने के लिए उचित इंतजाम।