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हरियाणा में CET Exam के लिए युवाओं को करना होगा थोड़ा ओर इंतजार! सरकार व HSSC अधिकारियों के बीच संशोधन को लेकर बैठकें जारी, जल्द आएगा फैसला 

हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों को लेकर संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) को अनिवार्य किया गया है। यह परीक्षा उन युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हालाँकि, पिछले CET में भाग नहीं ले पाए युवाओं को अगली परीक्षा का इंतजार है। लेकिन, इसके लिए पहले CET पॉलिसी में कुछ संशोधन किए जाने हैं।
 

Haryana CET 2024: हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों को लेकर संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) को अनिवार्य किया गया है। यह परीक्षा उन युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हालाँकि, पिछले CET में भाग नहीं ले पाए युवाओं को अगली परीक्षा का इंतजार है। लेकिन, इसके लिए पहले CET पॉलिसी में कुछ संशोधन किए जाने हैं।

सीईटी पॉलिसी में संशोधन का अहम कदम

हरियाणा राज्य सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर बैठकें चल रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर पहले ही चर्चा की थी और अब मुख्य सचिव राजेश खुल्लर के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें CET का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इस ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद, मुख्यमंत्री के साथ इसकी चर्चा होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

क्या बदलेगा CET का पैटर्न?

अब तक की चर्चा के अनुसार, CET क्वालीफाई करने की संभावना कम दिख रही है, लेकिन इसे क्वालीफाई जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत, शॉर्टलिस्ट करने की शर्त में बदलाव किया जा सकता है। पहले जहां शॉर्टलिस्टिंग के लिए चार गुना उम्मीदवारों का चयन होता था, अब इसे बढ़ाकर 10 गुना किया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सीईटी परीक्षा में मौका मिले।

परीक्षा का उद्देश्य और युवाओं के लिए अवसर

सीईटी परीक्षा का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के सरकारी पदों के लिए एक समान और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। इस परीक्षा से उम्मीदवारों को ग्रुप C और ग्रुप D के विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए अवसर मिलेगा।

CET से जुड़ी सरकार की नई पहल

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्य सचिव राजेश खुल्लर की बैठक के बाद, हरियाणा सरकार सीईटी परीक्षा के लिए एक मजबूत और न्यायपूर्ण प्रक्रिया तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। इस प्रक्रिया के तहत, हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से सीईटी पर टिप्पणी भेजने के लिए रिमाइंडर लेटर भेजा गया था। इस फैसले से राज्य में सरकारी नौकरी के अवसरों के प्रति युवाओं की उम्मीदें बढ़ी हैं।