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 DA Hike New Update: कर्मचारियों की ख़ुशी का नहीं रहा कोई ठिकाना, इसी महीने में बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सरकार देगी बड़ा तोहफा 
 

सरकार ने डीए को मूल वेतन के 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है,
 
 DA Hike New Update

7th Pay Commission: सरकार सितंबर के तीसरे सप्ताह में महंगाई भत्ते (DA) में 3-4 प्रतिशत की वृद्धि करेगी। 3 प्रतिशत की वृद्धि की पुष्टि की गई है, लेकिन यह 4 प्रतिशत भी हो सकती है। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए को मूल वेतन के 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) दी जाती है। डीए और डीआर में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में वृद्धि की जाती है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में हुई बढ़ोतरी सितंबर 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर आने वाली है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के बाद इस महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है उम्मीद की जा रही है कि सरकार सितंबर के तीसरे सप्ताह में डीए में 3-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है


18 महीने के डीए और डीआर बकाया
हाल ही में, संसद के मानसून सत्र में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर बकाया जारी करने की संभावना नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने का महंगाई भत्ता या डीआर जारी करने पर विचार कर रही है, उन्होंने कहा, "यह अभी तय नहीं हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए/डीआर की तीन किश्तों को जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 से फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक परेशानियों के कारण सरकारी वित्त पर दबाव को कम करने के लिए लिया गया था।

क्या डीए का 50% से अधिक हिस्सा बेसिक पे में मिल जाएगा?

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि डीए 50 प्रतिशत से अधिक है, तो इसे मूल वेतन में विलय नहीं किया जाएगा। हालांकि, हाउस रेंट अलाउंस जैसे अन्य भत्तों में वृद्धि की गई है। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार के पास वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।