केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, रेलवे समेत 31 लाख को मिलेगा लाभ, जानें डिटेल 

UPS: 24 अगस्त को मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन देने की घोषणा की। एआईआरएफ के महासचिव और जेसीएम सचिव (कर्मचारी पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा ने आईएएनएस को बताया। यूपीएस का लाभ सिर्फ रेलवे कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के 23 कर्मचारियों को भी मिलेगा। इनमें आठ लाख रेलवे कर्मचारी शामिल हैं।
 

ओपीएस और एनपीएस के बीच अंतर

ओपीएस और एनपीएस के बीच अंतर पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच बुनियादी अंतर यह है कि ओपीएस गैर-अंशदायी था और एनपीएस अंशदायी है। इसमें कर्मचारी का 10 प्रतिशत भी काटा जाएगा, यह पहले काटा जाता था, लेकिन इसे ब्याज के साथ वापस कर दिया जाता था।

सरकार ने पॉलिसी बदली
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पॉलिसी बदली है और जिस तरह से पॉलिसी बदली है, बहुत से लोग संतुष्ट हैं कि कम से कम उन्हें सेवानिवृत्ति के समय पैसे मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और न ही किसी के सामने हाथ फैलाना होगा। वे पेंशन के माध्यम से अपनी आजीविका कमाएंगे।

कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन दी जाएगी
अब कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि पहले जो पेंशन दी जा रही थी वह सरकारी कर्मचारियों के हित में नहीं थी। इसमें लोगों को पेंशन के नाम पर 800 रुपये, 1200 रुपये और 1500 रुपये दिए जा रहे थे। लेकिन अब कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन दी जाएगी। उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ओपीएस में लाए गए प्रावधानों से कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्होंने एक विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। हमने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कर्मचारियों के पूर्ण सहयोग की भी बात की है।

23 लाख कर्मचारियों को लाभ

बता दें कि इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा. यदि राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी.

सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. पहले वर्ष में वार्षिक लागत वृद्धि लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगी. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी.

UPS या NPS में से किसी एक को चुनने का मिलेगा मौका

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) और यूपीएस (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा. केंद्र सरकार के एनपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा