8th Pay Commission : 8वां वेतन आयोगकेंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाली खबर सामने आई है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव, शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का सुझाव दिया है। अगर सरकार इस सुझाव को स्वीकार करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भारी वृद्धि हो सकती है। यह फैसला महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए कर्मचारियों के हित में लिया जाएगा।

क्या है फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके आधार पर सरकार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को संशोधित करती है। यह एक महत्वपूर्ण मानक है, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में बढ़ोतरी की जाती है।जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं, तब फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर तय किया गया था। इसके कारण सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 17,900 रुपये हो गई थी। अब, 8वें वेतन आयोग के तहत इसे बढ़ाकर 2.86 करने की मांग की गई है, जिससे सैलरी में और अधिक इजाफा हो सकता है।

फिटमेंट फैक्टर का असर

अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने का फैसला करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भारी वृद्धि हो सकती है। इसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 51,451 रुपये तक पहुंच सकती है, जो कि वर्तमान में 17,990 रुपये के आसपास है।यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, खासकर महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए। इस बारे में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि खबरें फैल रही हैं कि वेतन 34,000 से 35,000 रुपये तक बढ़ेगा, जो पूरी तरह से गलत हैं। वेतन वृद्धि का आंकड़ा 51,451 रुपये तक जा सकता है, अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है।

8वें वेतन आयोग का गठन 

अभी तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि, यह उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 में इस आयोग का गठन किया जाएगा। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसके बाद वेतन वृद्धि के कई दौर हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 8वें वेतन आयोग में बड़े संशोधन की उम्मीद है। इस आयोग के गठन से न केवल कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, बल्कि पेंशनधारकों को भी इसका फायदा मिल सकता है।