हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवाओं को रोजगार का बड़ा आश्वासन देते हुए कहा कि अपने 5 साल के कार्यकाल में सरकार 2 लाख युवाओं को स्थायी नौकरियां देगी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1.75 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। सीएम सैनी फरीदाबाद में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के 56वें प्रांतीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

बिना खर्ची, बिना पर्ची दी जा रही हैं नौकरियां
सीएम सैनी ने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी सिफारिश और रिश्वतखोरी के केवल योग्यता के आधार पर नौकरियां दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की रोजगार नीति पूरी तरह पारदर्शी है और हरियाणा के युवाओं को योग्यता के आधार पर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

एबीवीपी के विचारों को सराहा
मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) को एक विचारधारा बताते हुए कहा कि इसकी स्थापना 1948 में हरियाणा के अंबाला में हुई थी। उन्होंने संगठन के आदर्श वाक्य "ज्ञान-शील-एकता" की व्याख्या करते हुए बताया कि:

ज्ञान – जिससे भारत की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती है।
शील (चरित्र) – जो व्यक्ति और समाज के नैतिक मूल्यों को बनाता है।
एकता – जो किसी भी देश, समाज और संगठन की नींव होती है।
मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि युवा शक्ति ही देश का भविष्य है और समाज के उत्थान के लिए त्याग और सेवा की भावना आवश्यक है।

युवाओं के लिए सरकार की नई योजनाएं
सीएम सैनी ने युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की, जिनमें शामिल हैं:
✅ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू – जिससे शिक्षा प्रणाली को अधिक रोजगारपरक बनाया जा सके।
✅ कौशल रोजगार निगम की पहल – युवाओं को रोजगार सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई योजना।
✅ विदेश सहयोग विभाग की स्थापना – विदेश में नौकरी चाहने वाले युवाओं की सहायता के लिए सरकार ने एक विशेष विभाग बनाया है, जिससे वे किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें।
✅ कॉलेज में ही पासपोर्ट सुविधा – अब छात्रों को विदेश जाने के लिए अपने पासपोर्ट के लिए अलग से दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि उनके पासपोर्ट कॉलेज में ही बनाए जा रहे हैं।

हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता
सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की योजनाएं न केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित रहेंगी, बल्कि निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स के माध्यम से भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।