8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, जिसे लेकर कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों की ओर से लगातार मांग की जा रही है। महंगाई और अन्य भत्तों की बढ़ोतरी की आवश्यकता को देखते हुए, कर्मचारी सरकार से इस वेतन आयोग के गठन की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, जुलाई 2024 में केंद्रीय बजट में इस पर कोई ठोस ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन नए साल के पहले इस मुद्दे की चर्चा फिर से तेज हो गई है।

7वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि

1 जनवरी 2026 को 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पूरे 10 साल हो जाएंगे। इसे मनमोहन सिंह की सरकार ने फरवरी 2014 में गठित किया था। इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और भत्ते बढ़ाए गए थे। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर निर्धारित किया गया था।केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया।

8वें वेतन आयोग की क्या संभावनाएं हैं?

हर 10 साल पर सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को रिव्यू करती है और उसे एडजस्ट करने के लिए नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना को लेकर कर्मचारियों के बीच उत्साह है। कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से 2.86 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करने की मांग की है, जो अगर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है।

8वें वेतन आयोग के महत्व

महंगाई में निरंतर वृद्धि को देखते हुए कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करना आवश्यक हो गया है।इस वेतन आयोग से पेंशनर्स को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि वेतन और पेंशन के बीच संबंध होता है। वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है और उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है।

कब होता है 8वें वेतन आयोग का गठन?

8वें वेतन आयोग का गठन 2026 के आस-पास हो सकता है, जब 7वें वेतन आयोग के 10 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट में इस संबंध में घोषणा की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और भत्तों में सुधार हो सके।