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7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए आ गया एक और बड़ा अपडेट! नववर्ष से पहले केन्द्रीय कर्मियों की सैलरी में आएगा बड़ा उछाल, जानें कैसे ?

केंद्र सरकार ने हाल ही में 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में वृद्धि की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी का लाभ केंद्रीय स्वायत्त निकायों (Central Autonomous Bodies) में कार्यरत उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 6वें या 5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं। यह संशोधित दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी।
 
7th Pay Commission

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने हाल ही में 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में वृद्धि की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी का लाभ केंद्रीय स्वायत्त निकायों (Central Autonomous Bodies) में कार्यरत उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 6वें या 5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं। यह संशोधित दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी।

6वें वेतन आयोग के तहत DA में वृद्धि : Increase in DA under 6th Pay Commission

6वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 239% से बढ़ाकर 246% किया गया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के बेसिक वेतन पर होगा. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹43,000 प्रति माह है, तो अब वह ₹1,05,780 का DA प्राप्त करेगा, जो पहले की तुलना में ₹3,010 ज्यादा है।

5वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत DA में बदलाव : Changes in DA under 5th Central Pay Commission

5वें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए DA में 443% से बढ़ाकर 455% किया गया है। यह वृद्धि भी 1 जुलाई 2024 से लागू की गई है। ज्ञापन के अनुसार, इस संशोधन के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन का 455% दान भत्ते के रूप में दिया जाएगा।

7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत DA में हालिया वृद्धि : Recent increase in DA under 7th Central Pay Commission

इसके अतिरिक्त, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनरों के DA को भी हाल ही में 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन का एक अहम हिस्सा है जो महंगाई के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में DA की दरों को संशोधित करती है ताकि महंगाई का असर कर्मचारियों की आय पर कम हो।