Legalization of colonies: हरियाणा सरकार ने आगामी निकाय चुनावों से पहले अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने का काम तेज कर दिया है। सरकार की इस पहल से राज्य में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी। सरकार की ओर से 500 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी चल रही है. इस प्रक्रिया के तहत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के साथ स्थानीय शहरी निकाय विभाग सक्रियता से काम कर रहे हैं।

सरकार ने इस साल जुलाई तक लगभग 2,500 कॉलोनियों से वैधता के लिए आवेदन प्राप्त किए हैं, जिनमें से 684 कॉलोनियां पहले ही वैध की जा चुकी हैं। इसके अलावा, 57 कॉलोनियों में तकनीकी खामियों के कारण इन्हें वैधता नहीं मिल पाई। वर्तमान में, हरियाणा में लगभग 1,814 कॉलोनियां वैधता का इंतजार कर रही हैं।

हरियाणा सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है, और अब निकाय चुनावों में भी इसी रुख को बनाए रखने का प्रयास कर रही है। इसलिए, सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध बनाकर अपने पक्ष में अधिक से अधिक वोटरों को आकर्षित करने की योजना बनाई जा रही है।

सरकार के इस कदम से अवैध कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों को अनेक लाभ मिलते हैं। पानी, बिजली, सड़क और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलने में आसानी हो जाती है। कॉलोनियों के वैध होने से निवासियों को संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा। सरकार द्वारा कॉलोनियों के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी।