हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक संरचना को मजबूत और सुलभ बनाने के लिए नए जिलों, तहसीलों और उप-तहसीलों की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के विकास और पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब-कमेटी ने इस संबंध में हाल ही में दो बैठकें आयोजित की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

प्रमुख निर्णय और बदलाव

प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत किए गए बदलाव:

1. महेंद्रगढ़ जिला:

   • मंडोला गांव को उप-तहसील सतनाली में शामिल किया जाएगा।

2. रेवाड़ी जिला:

   • बरेली कलां गांव को उप-तहसील पाल्हावास से हटाकर तहसील रेवाड़ी में जोड़ा जाएगा।

3. यमुनानगर जिला:

   • गुंदियाना गांव को तहसील रादौर से हटाकर उप-तहसील सरस्वतीनगर में शामिल किया जाएगा।

4. फरीदाबाद क्षेत्र:

   • सेक्टर 15, 15ए और 16ए को तहसील बड़खल से हटाकर फरीदाबाद के रजिस्ट्रेशन सेगमेंट में जोड़ा जाएगा।
   • सेक्टर 21ए और 21बी को तहसील फरीदाबाद से हटाकर तहसील बड़खल में जोड़ा जाएगा।

इन परिवर्तनों का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को सरल बनाना और नागरिकों को उनके क्षेत्र में बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

नई इकाइयों के निर्माण के मानदंड

नई तहसील के लिए मानदंड:

• गांवों की संख्या: 20 या अधिक।
• उप-तहसील की संख्या: 2।
• पटवार सर्कल: 5 से अधिक।
• जनसंख्या: 80,000 या अधिक।
• क्षेत्रफल: 15,000 हेक्टेयर या अधिक।
• उप-मंडल से दूरी: 15 किलोमीटर।

नए उप-मंडल के लिए मानदंड:

• गांवों की संख्या: 40 या अधिक।
• तहसील/उप-तहसील: कम से कम 1।
• पटवार सर्कल: 15 या अधिक।
• जनसंख्या: 1 लाख या अधिक।
• क्षेत्रफल: 15,000 हेक्टेयर या अधिक।
• जिला मुख्यालय से दूरी: 10 किलोमीटर।

नए जिले के लिए मानदंड:

• गांवों की संख्या: 125-200।
• उप-मंडल की संख्या: 1 या 2।
• तहसील/उप-तहसील: 1 से 3।
• जनसंख्या: 4 लाख या अधिक।
• क्षेत्रफल: 80,000 हेक्टेयर या अधिक।
• दूरी: अन्य जिला मुख्यालय से 25-40 किलोमीटर।

प्रस्तावित नए जिले

बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए, जिनमें गोहाना, हांसी, असंध, सफीदों, और डबवाली को नए जिले के रूप में गठित करने की सिफारिश की गई। इन प्रस्तावों पर आगे की बैठकों में विचार किया जाएगा।

मंत्री कृष्ण लाल पंवार का बयान

बैठक के बाद श्री कृष्ण लाल पंवार ने प्रदेशवासियों और मीडियाकर्मियों को नववर्ष 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनता की मांग और संबंधित जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर लिए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कदम राज्य की प्रशासनिक प्रणाली को सशक्त बनाएगा और नागरिकों को अधिक प्रभावी सेवाएं प्रदान करेगा।