Haryana Agricultural Land Lease Bill: हरियाणा सरकार ने छोटे और भूमिहीन किसानों को राहत देने के लिए हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पेश करने का फैसला किया है। इस विधेयक का उद्देश्य किसानों को मुआवजा, फसल ऋण और अन्य सरकारी लाभ उपलब्ध कराना है। यह विधेयक भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा और पट्टाकर्ता व पट्टेदार दोनों के हितों की रक्षा करेगा।

विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी?

पट्टाकर्ता अक्सर डर के कारण जमीन लिखित रूप से नहीं देता। जमीन बंजर छोड़ने से उत्पादन घटता है। पट्टेदार को मुआवजा और राहत नहीं मिल पाती। पट्टे पर खेती करने वाले किसान फसल ऋण नहीं ले सकते।

विधेयक से किसानों को कैसे फायदा होगा?

प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को राहत राशि मिलेगी। पट्टेदार आसानी से फसल ऋण ले सकेंगे। दोनों पक्षों के बीच पारदर्शिता बढ़ेगी। बंजर भूमि का उपयोग होगा।

विधेयक पर सरकार की तैयारी

हरियाणा सरकार ने कई बैठकों के बाद इस विधेयक को अंतिम रूप दिया है। सरकार का दावा है कि यह कानून लाखों छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए राहत लेकर आएगा।

हरियाणा विधानसभा सत्र के अपडेट

हरियाणा विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान 11 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक भी शामिल है। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक राज्य के छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इससे न केवल भूमि का सही उपयोग होगा बल्कि किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे।