पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन (एफएएनए) पंजाब के दावों का खंडन किया कि राज्य सरकार पर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत विभिन्न उपचारों के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है।

उन्होंने इस बयान को "झूठा और भ्रामक" बताया। उन्होंने खुलासा किया कि सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों की कुल लंबित राशि 364 करोड़ रुपये है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लंबित भुगतानों के विवरण से पता चलता है कि सार्वजनिक अस्पतालों पर 166.67 करोड़ रुपये का बकाया है, जबकि निजी अस्पतालों पर 197 करोड़ रुपये का बकाया है। डॉ। बलबीर सिंह ने कहा कि 1 अप्रैल 2024 से सरकार ने निजी अस्पतालों को 101.66 करोड़ रुपये और सरकारी अस्पतालों को 112 करोड़ रुपये यानी कुल 214.30 करोड़ रुपये वितरित किए हैं.

उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 से दावों के प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा पेश किए गए नए सॉफ्टवेयर पर स्विच करने के बाद, तकनीकी गड़बड़ियां पैदा हुईं, जिसके परिणामस्वरूप दावों का प्रसंस्करण धीमा हो गया। स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को पी.एच.ए.एन.ए. का दौरा किया। प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है